आदिवासी की बिना सहमति के जमीन पर छह लाख ऋण पास का खुलासा, एक के बाद एक मामले रहे सामने।
ओबरा। चोपन ब्लाक के सुदूर और दुर्गम क्षेत्र के गांवों में गरीब आदिवासियों की जमीन को कथित तौर पर फर्जीवाड़े का जरिया बनाकर केसीसी ऋण हासिल करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी ओबरा थाने में 19 नवंबर को मृतक महिला के नाम पर 8.50 लाख रुपये निकाले जाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि जुगैल थाना क्षेत्र के गरदा टोला में एक आदिवासी की बिना जानकारी और सहमति के उसकी जमीन पर छह लाख रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण पास कराने का मामले का खुलासा होने पर हड़कंप मच गया। जमीन पर बैंक का बकाया दर्ज होने की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई। एक के बाद एक मामला सामने आने पर एक बड़े गिरोह के होने की चर्चा जोरों पर है। जुगैल थाना के गरदा टोला निवासी लालबहादुर बैगा के मुताबिक डाला स्थित पीएनबी शाखा में कलेक्शन एजेंट के रूप में कार्य करने वाले एक व्यक्ति ने कुछ बैंक कर्मियों की कथित मिलीभगत से उसकी जमीन को ऋण के एवज में बंधक दर्शा दिया। आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया। पीड़ित ने न तो बैंक से केसीसी ऋण लेने के लिए आवेदन किया था और न ही अपनी भूमि को बंधक रखने की अनुमति दी थी। मामले का खुलासा 21 नवंबर को उस समय हुआ, जब लालबहादुर जमीन की खतौनी निकलवाने जनसेवा केंद्र पहुंचा। राजस्व अभिलेख में बैंक ऋण की प्रविष्टि देखकर वह अवाक रह गया। जानकारी जुटाने पर छह लाख रुपये का ऋण स्वीकृत होने का पता चला। इसके बाद रविवार को उसने जुगैल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और पूरे मामले में जांच की मांग की। पीड़ित ने जमीन को ऋण के दायित्व से मुक्त कराने के साथ ही कथित फर्जीवाड़े में शामिल लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गुहार भी लगाई है। इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी ओबरा प्रभात राय ने कहा कि ग्रामीणों से मिली शिकायतों के आधार पर पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
